ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅੰਜਲੀ ਹੇਲੇਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (FRRO) ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 29 ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।