ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਯਕੀਨਨ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ) 2.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਦਰ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ (2.1) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 0-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ 0-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ (15-59 ਸਾਲ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ GDP ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।