ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਦਰਦਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਆਪ) ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ?
‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ 18% ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਦ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦੀ ਗਈ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ-ਚਿਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ-ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ-ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਗੁਆ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੱਤੇ ਦਲ’ ਅਤੇ ਗਰਮ-ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਹਿੱਤ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ-‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ’ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ.ਬੀ., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ (ਰਾਮ ਰਹੀਮ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮਨੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ-ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਗੁਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ‘- ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ (ਭਾਜਪਾ) ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਸੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ (ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ) ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਾਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਕਮ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਗੀ, ਗ਼ੈਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ-ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਣਖ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਾਲ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਅਣਖੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।