ਮਿਲਪੀਟਾਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ – ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕੇਸਾਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਨਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਆਊਟਰੀਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ – ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,” ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਨਾਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਨਆਰਆਈ ਮਿਲਨੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਕੱਠ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।