ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ-ਮਿਸਤਰੀ, ਤਰਖਾਣ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ) ਵਧ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ?
ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ 24% ਤੋਂ 36% ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਰੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਵਿਆਜ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 20% ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਕਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ (ਕੇਂਦਰਿਤ) ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਡਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਸਤਨ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉੱਪਰੋਂ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਛੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿੱਥ ਕੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 80% ਤੋਂ 85% ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ) ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਹ “ਹਰ ਹਾਥ ਕੋ ਕਾਮ ਦੋ, ਹਰ ਕਾਮ ਕੋ ਦਾਮ ਦੋ” ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ (ਡੌਂਕੀ ਲਗਾ ਕੇ) ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਥੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਈ ਵੇਰ ਪੱਕੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਜਾੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ (ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ)।