ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ (ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ), ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬਹਿਨ ਹੋਗੀ ਤੇਰੀ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਤਿਨ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਅਮੂਲ ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਨ, ਐਂਥਨੀ ਰੇਮੰਡ ਫਿਲਿਪ ਡਿਸੂਜ਼ਾ (ਟੋਨੀ) ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਕੇ. ਪੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ CBFC ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯੂਏ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਖ਼ੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਦੇ ਤੱਤ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ CBFC ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।