ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CSE) ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 100 ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, DoPT ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ CSE-2025 ਬੈਚ ਲਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ CSE-2025 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ IAS ਅਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ CSE-2025 ਬੈਚ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੈਚਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2004 ਦੇ ਡੀਓਪੀਟੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 1993 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। 1993 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2004 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2004 ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ 2014 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਸਈ-2015 (2016 ਬੈਚ) ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 100 ਸਫਲ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CSE) ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਨਾਥਨ ਨਾਮਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ “ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ” ਹੀ OBC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 11 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।