ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ-ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏ ਗਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ‘ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਾਏ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਸਕਰਨ ਠੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਏਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ 2010 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ-ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਗਾਇਨ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਲੇਖਣ-ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ 1875 ਵਿੱਚ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬਿੰਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੀਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੰਦ (ਪੈਰੇ) ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛਵੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਧੀ ਦੁਰਗਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੰਦ-ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਨ-ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ‘ਤਨਿਕਾ ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ‘ਆਨੰਦ ਮਠ’ ਨਾਵਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਰ-ਭੂਮੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜੋ ਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’- ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ-ਉਸ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਚੁਣਿਆ, ਜਦਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ (‘ਜਨ ਗਨ ਮਨ’) ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਨੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੈਰੇ ਹੀ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤਤਕਾਲਕ ਕਾਰਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗੀਤ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸਨੇ ਖੱਬੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਅਮਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ) ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼, ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੈ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਅਭਿਆਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ-ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।