ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ (CGST Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਗਲਤ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
- ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਵਿਆਜ
- ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਇਹ ਸਭ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।