ਕੈਨਬਰਾ – Australia Post ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Communications Minister Anika Wells ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ Shadow Minister for Communications and Digital Safety Sarah Henderson ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Australia Post ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ Gaius Rapide 3 ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਫਲੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ Australia Post ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। Australia Post ਦੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ “evolution in safety” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।Australia Post Group ਦੇ CEO ਅਤੇ Managing Director Paul Graham ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Australia Post ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ “fitness for purpose”, ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ
Senator Sarah Henderson ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Communications Minister Anika Wells ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। Henderson ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Australia ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Australia Post ਨੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ?
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Australia Post ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।Henderson ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
Australia Post ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ Australia Post ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ Australia Post ਨੇ 107.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ underlying loss ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 31.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ pre-tax profit ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 139.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ Australia Post ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
EV ਫਲੀਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 40.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ Federal Budget ਵਿੱਚ Albanese ਸਰਕਾਰ ਨੇ Australia Post ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 40.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। Henderson ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ EV ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Australia Post ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਹੋਰ 40.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਈ-ਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ Australia Post ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ Australia Post ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ “fitness for purpose” ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ Australia Post ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।