ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੰਗਰੀ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ– ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ?
ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਠਹਿਰਾਅ, ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਬਣੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ? ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੱਤਦਾਨ–ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ– ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਜਨ-ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਰੋਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਰੰਪ-ਪੱਖੀ ਸੱਤਾ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਹੰਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੇਂਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਯਾਤਰਾ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੂਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧ-ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ– ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਲੂਲਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੇ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਸੂਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਹੋਈ ‘ਜੇਨ-ਜ਼ੀ’ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਿਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ), ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਟੈਡੀ ਐਫ਼ਰੋ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦਾ ਗਾਇਕ ਬੌਬੀ ਵਾਇਨ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਰੈਪਰ ਆਜ਼ਾ ਗਾਈਆ ਦਾ 2023 ਦਾ ਗੀਤ ‘ਪੋਵੋ ਨੋ ਪੂਡਰ’ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਿਆ।
ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਸਮ’ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।