ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਕਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਪਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਆਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਫਿਲਹਾਲ 454 ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 454 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਲ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ।