ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 500-500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ?, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ)?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗੰਨਾ ਆਯੋਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ 7, ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 5, ਤਿਲਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ 4 ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਮੱਕਾ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ, ਤੋਰੀਆ, ਮੂੰਗੀ, ਉੜਦ, ਮਸਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦÇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥੱਨ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਸੰਨ 1965 ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1966-67 ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਆਯੋਗ ਨੇ 2018-19 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ:
1. ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੇ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇ।
3. ਜੇਕਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਣਗੇ।
4. ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀਭਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5. ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਦਬੰਗ ਆਗੂਆਂ/ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
6. ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?