ਸੰਸਦ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇ – ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ- ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 60 ਅਨੁਪਾਤ 40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੁੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 56 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ- ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 2016 ਵਿਚ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ- ਬਠਿੰਡਾ  ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ- ਬਠਿੰਡਾ- ਜੰਮੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੁੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ।ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜਨਾ ਦੱਖਣੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ  ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।