ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ (ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ), ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ
