ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ “ਥਰਡ-ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ” ਜਾਂ “ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਬੀਰੀਆ, ਗੁਆਨਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ Due Process ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ?
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਈ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:
- ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ?
- ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ Due Process ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ “ਥਰਡ-ਕੰਟਰੀ ਰਿਮੂਵਲ” ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ?
ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ?
29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।