ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ੍ਹਾਮਣੇ ਆਉਣਗੇ !

“ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬੇਨ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ।”

ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ ਕੌਰਾਕਿਸ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕ੍ਰਿਸ ਕੌਰਾਕਿਸ AC ਨੂੰ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਕੌਰਾਕਿਸ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ Solicitor-General ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Companion of the Order of Australia (AC) ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰਾਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ।

ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂਚ ਦੇ Terms of Reference ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

• CFMEU ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ।
• ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ।
• Labour hire ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ consortia ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।
• ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।
• ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ।
• ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲੰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ prosecute ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ Office of the Special Prosecutor ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Special Prosecutor ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ

Special Prosecutor ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Special Prosecutor ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Special Prosecutor ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ prosecution powers ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।

IBAC ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IBAC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ IBAC ਨੂੰ “follow the money” ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ corrupt conduct ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ IBAC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ Special Prosecutor ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਰੌਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ Special Prosecutor ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ IBAC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।