ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਲ ਥਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧਪੁਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਲੇ੍ਹ ਜੇ ਪੋਲ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ – ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਘਿਸੇ ਪਿਟੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ., ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਉਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਡਰ ਪਾਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੈਲੀਫੂਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੇਕ ਵਿਊ, ਰਿਵਰਵਿਊ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਟਾਪ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫੈਂਸੀ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਟੀਆ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ 50 – 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲਣਗੀਆਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਐਨਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਮੁੰਬਈ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ (40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਭੜਥੂ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਤੱਕ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਧੜਾ ਧੜ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀਵਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਖੁਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਟਾ ਫਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਵੱਲ ਲਗਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।