ਬੀਜੇਪੀ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2024 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ (AIMIM) ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 (ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (AIMPLB) ਵਰਗੇ ਸਮੂਹ ਇਸਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ “ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 44 ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ । 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿੱਪ ਐਕਟ 1991” ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ”।
ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ ਬਿੱਲ?
ਵਕਫ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ “ਵਕਫਾ” ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਫੜਨਾ ਜਾਂ ਬੰਨਣਾ ਹੈ । ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ (ਰਜੀ) ਨੇ ਖੈਬਰ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ (ਸਲ.) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ (ਸਲ) ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਵਕਫ’ ਕਰਦੋ ਯਾਨੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦੋ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਅੱਜਕਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ‘ਵਕਫ ਬਿੱਲ’ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । 1920 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਕਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਵਕਫ ਹੋ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 1913 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1923 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1964 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1954 ਦੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1954 ਦੀ ਧਾਰਾ 9(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਕਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਵਕਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ੀਆ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ “ ਪਾਵਰ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਗੋ” (Power comes to go) ਯਾਨੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਲਵਾਉਣੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਕਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ । ਮੁਗਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਕੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।