ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ 2026 ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਲ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲਿਊ ਐੱਫ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਅਯੋਗ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਹੁ-ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਚੋਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ’ (ਆਈ ਟੀ ਏ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ’ ਦੇ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਵਾਡਾ’ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੋਪ-ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।