ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਚ ਐਸ਼ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਐਸ਼ਪੀਐਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂਂ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਣ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 26 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।