ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਗਾਮੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਜ਼’ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੇਸ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।