ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ “ਗਲਤ” ਜਾਂ “ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਤੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ” ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਮੈਪਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਚਿੱਤਰਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਟੋਗੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 64 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਐਸਟੋਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਮੋਲਡੋਵਾ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।