ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, 91, ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ 1979 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 2002 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ 1972 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।