ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਸ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, 1860, ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ 1872। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੰਭਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਮੁੱਲ ਹੋਣਗੇ।