ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤ ਸਿਮਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਟਣਾ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2015-16 ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 2.5 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ 1970-71 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.28 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 5.6 ਏਕੜ) ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 86.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਉਪਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ? ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 10,218 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ 3,798 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚੋਂ 1,582 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 5,380 ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵੇਤਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਸੰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨੋਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ), ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਾਵਜੂਦ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੁੱਟ ਰਹੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਖਾਦ, ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਤੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧੀ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਲੈਂਡ ਰਿਪੋਰਟ’ (2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10000 ਤੋਂ 11000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਹੈ; ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਤਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।