ਖੂਈ ਖੇੜਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਾਂ ਚ ਇਜਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਟਲ-ਸਿਨੇਮੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਈ ਖਤਰਨਾਕ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਟਲ-ਸਿਨੇਮੇ ਚ ਈ ਫੈਲਦਾ ਏ ?
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋਕ ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜਾਇਜ ਏ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਈਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਹਰਜ ਕੀ ਏ ? ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਏ ਤੇ ਕੀ ਗੈਰਜਰੂਰੀ ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ-ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਲਈ ਲੋਕਡੋਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਮਾਉਣਾ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਜਰੀ ਰੋਟੀ । ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੈਚੇਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ।