ਮੈਲਬੌਰਨ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਚੇਤਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ AI ਏਜੰਟ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਫ ਵੈਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ AI ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ AI ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ AI ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।