ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਇਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।