ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਕਦੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ–ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ-ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਚੋਣਵੇਂ ਦੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਪਾਰਟੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2/3 ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2024’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ 39-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ “ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰੂਪਤਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ’ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਠੋਸਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 83, 85, 172 ਅਤੇ 174) ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ-ਚਰਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ–ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਰਹੀ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1951-52 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ (ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ) ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੇਠ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਜੈਨ-ਜ਼ੈੱਡ‘ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂਕ’ (ਈਪੀਆਈ) ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ 176ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਮਕਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ-ਬਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।