ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2026 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇਕਰ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ- 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.-ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ-ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਤੀ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ 101 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2.27 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 775 ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,45,000 ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 85,595 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 66,500 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ‘ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੱਡੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਛਪਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ 2024 (ਪਟਨਾ), ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਅਤੇ ਨੀਟ 2026 (ਸੀਕਰ ਗਿਰੋਹ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ 43 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਂਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ‘ਐਨ.ਟੀ.ਏ.’ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੀਟਿੰਗ’ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਕਿੱਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੋਸਟ-16 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022’ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਯਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਭੁਲਾ ਕੇ–ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਠੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ਼– ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ।