ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।