ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 19 ਜੂਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੱਲ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨੂੰ
