ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –  ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਡੀਜੀ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀਐਸ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।