ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 177 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਇਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਿੱਬੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।