ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੋਏਲ ਆਰਸੇਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸਟੀਫਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।