ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਦਿਸੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ‘ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।