ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ (ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਿਫੰਡ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।