ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ… ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ।… ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ‘ਇਕੋ-ਇਕ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ’ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਫਿਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ
ਜੱਜ ਨਿਆਏ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਮ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ… ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤਿਆਂ’ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।