ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2028 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਲਈ 50,000 ਅਤੇ N1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ 100,000 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ BS-4 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।