ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ‘ਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਪਗ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਦੀਪ ਪੇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
19 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ-2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।