ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.02 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.62 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2030 ਤੱਕ ਅਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2039 ਤੱਕ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 67,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 10.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (9.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ), ਕਰਨਾਟਕ (8.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (7.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ‘ਤੇ 5.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਤੇ 4.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ 4.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ‘ਤੇ 14,516 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।