‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ, ਕਾਹਲੀਪਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,” ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਗਲਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ‘ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ’ (ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੀੜ’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਤਬਾ ਇੱਕ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਾਰਕਿਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ‘ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਖ (ਰੱਦ) ਕਰੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 295A) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੁਰੂ ਪੰਥ’ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਆਦਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਜਿਹੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।