ਸੰਗਰੂਰ/ਪਟਿਆਲਾ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗ੍ਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਤਿ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਇਨਾਮ’ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।