ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ, ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼, ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ, ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਅਤੇ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆਚਾਰੀਆ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਨਾਗਰਾਜਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 25(2)(ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25(2)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਈਦ ਅਲਤਮਸ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, “ਦਰਗਾਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਕਾਦਰੀਆ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਅਤੇ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਰਤ, ਨਮਾਜ਼, ਹੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:1 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।