ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ‘ਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39ਏ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।