India

ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਡਰਾਉਣਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੁਸਾਈਡਜ਼: ਐਨ ਏਪੀਡੈਮਿਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਈਸੀ3 ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋ 2024 ’ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ‘ਅੰਡਰ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀ3 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 53 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। 2021 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 0-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 582 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 581 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,654 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 13,044 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Related posts

PM ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ’, ਪੋਸਟਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ TMC MP ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਦਰਭ

Bunty

ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ: ਗਡਕਰੀ

admin

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Bunty