ਲੰਡਨ – ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੇ ਇਕ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨਾਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਲਾਈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਕਸਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਟੈਸਟਸਵਰਥ ਵਿੱਚ ਸਵੈਨ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਕੋਲ ‘ਦਿ ਕਰੀਅਸ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼ ਸੇਲ, ਐਂਟੀਕਿਊਰੀਅਨ ਬੁੱਕਸ, ਮੈਨੁਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਜ਼’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ’19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਙ ਨਾਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀ, ਨਾਗਾ ਜਨਜਾਤੀ’ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਟ ਨੰਬਰ 64 ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, ”ਬਿ੍ਰਟੇਨ ‘ਚ ਨਾਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।” ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਨਾਗਾ ਰਿਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਐੱਨ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਓ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਐਫਐਨਆਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ (ਯੂਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਾਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”