ਅਬਿਆਣਾਂ ਕਲਾਂ
ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਣ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭੱਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ‘ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ‘ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਸਾਡੀ ਸੰਸਕਿ੍ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਕਾਹਲੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਅਸਰੁਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਮੀਦਾਰ ਝੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪਟੱਕ ਵਿਆਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2024 ਵਿੱਚ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 18.66 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ 5.96 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਗੈਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਖਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰੇ।
ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ 19.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15.86 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। 11.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। 3.52 ਟਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ, ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸੀਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫਾਦ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੑਬਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਰੂਝਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੱ ਬਹੁਪਰਤੀ ਘੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਸਾੰਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਕੁੱਝ ਚਾਰੇ ਲਈ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਚ ਸਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਘੋਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਮ 2.5 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮਸੀਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 49922 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਜਦ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 36623 ਮਾਮਲੇ ਆਏ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 26 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋੱ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਖਤਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।