ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ- ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ, ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮੋਲ ਧਨਰਾਜ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਨੀਲਮ ਰਾਨੋਲੀਆ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਰਵਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ, ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ., ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ) ਨੇ 30 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 142/23 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 186/353/452/153/34/120ਬੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 13/16/18 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।